सूर्योदय भास्कर, लखनऊ। राजस्थान में एक चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बयान पर योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा है कि राहुल गांधी बार-बार और हर बार साबित करते हैं कि वो मानसिक रूप से अभी बच्चे ही हैं! हिंदुस्तान को चाहने वाला हर व्यक्ति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को सर आaखों पर बैठाता है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उनकी दुर्बुद्धि और मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। 

उन्होंने आगे लिखा कि कभी नीच, कभी पनौती जैसे अशोभनीय शब्द कांग्रेस की ओबीसी विरोधी सोच को दर्शाता है। मुंह में चाँदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले कांग्रेस के राजकुमार सोचते हैं कि सत्ता उनकी खानदानी जागीर है। ओबीसी वर्ग और साधारण परिवार से आने वाले एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसे वो पचा नहीं पा रहे हैं। 

कभी लेडीज वाशरूम में घुस जाते हैं, कभी आलू से सोना निकालते हैं और कभी कहते हैं कि मंदिरों में लड़के छेड़खानी करने जाते हैं! उनकी इसी मूर्खता का परिणाम है कि पिछले दसियों साल से कोई माँ-बाप अपने बेटे का नाम पप्पू / राहुल नहीं रखते!

सूर्योदय भास्कर, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम सदन की बैठक की शुरुआत गुरुवार को वंदे मातरम से करने की महापौर ने घोषणा की तो सपा पार्षदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सपा के सैयद यावर हुसैन रेशू ने कहा कि आज से पहले कभी भी वंदे मातरम से सदन की बैठक नहीं शुरू हुई। फिर आज क्यों ऐसा किया जा रहा है। परंपरा तोड़ी जा रही है। कांग्रेस के मुकेश सिंह चौहान ने कहा की वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान दोनों होना चाहिए। महापौर ने कहा की शुरुआत वंदे मातरम तथा समापन राष्ट्रगान से किया जाएगा।

महापौर ने विधानसभा तथा लोकसभा का भी हवाला दिया और कहा कि इन दोनों सदनों की शुरुआत भी वंदे मातरम से होती है। इसी वजह से नगर निगम सदन में भी अब इसकी शुरुआत वंदे मातरम से की जा रही है। भाजपा पार्षदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सपा पार्षद शांत रहे। मेयर ने कहा कि समापन पर राष्ट्रगान किया जाएगा।

दरअसल, लखनऊ नगर निगम सदन की गुरुवार को होने वाली इस बैठक में चालू वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट पास होगा। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम 538 करोड़ की आय का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक पिछले महीने हुई थी। जिसमें पुनरीक्षित बजट पास हुआ। अब इसे सदन से पास कराया जाना है। सदन में बजट को लेकर चर्चा होगी। सदन अगर चाहेगा तो कार्यकारिणी से पास बजट में संशोधन होगा। इस वित्तीय वर्ष के मूल बजट में सड़कों के लिए केवल 70 करोड़ का प्रावधान था।

2091.07 करोड़ खर्च होगा

लखनऊ नगर निगम ने प्रस्तावित पुनरीक्षित बजट में आय, व्यय में वृद्धि की है। चालू वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट में उसने 2091.59 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष वह 2091.07 करोड़ रुपए खर्च करेगा। मूल बजट में 1777.34 करोड़ रुपए की आय प्रावधानित की गई थी। व्यय में 1775.96 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

सूर्योदय भास्कर, लखनऊ। राजधानी में ई-रिक्शा के संचालन की पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही। यातायात व परिवहन विभाग के सारे प्रयास कागजों तक सीमित रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के आवास पर जाने के रास्ते में जगह-जगह बेतरतीब दौड़ते ई-रिक्शा मिले। मुख्यमंत्री की भाव-भंगिमा देख अब ई-रिक्शा का रूटवार संचालन कराने की तैयारी तेज हुई है।

इसी बीच मथुरा जिले ने ई-रिक्शा का पंजीकरण प्रतिबंधित करके राजधानी को राह दिखाई है। अब उसी रास्ते पर बढ़ने के आसार हैं। मथुरा जिले में सिर्फ 13546 ई-रिक्शा का पंजीकरण हो सका था, इनकी सड़क पर भीड़ से जगह-जगह जाम लग रहा था। वहीं, राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय में 46372 का पंजीकरण हो चुका है, देवा रोड कार्यालय की संख्या जोड़े तो 50 हजार से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं।

इधर, हर माह एक हजार ई-रिक्शा का पंजीकरण भी हो रहा है, जबकि सरकार तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी नहीं दे रही है। यातायात विभाग ने तीन जून 2023 को संयुक्त पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी को पत्र भेजकर ई-रिक्शा का पंजीकरण रोकने का अनुरोध किया था लेकिन, अधिकारियों ने इस पर गौर ही नहीं किया।

ऐसे लगाया प्रतिबंध एसएसपी मथुरा ने नौ अक्टूबर को जिलाधिकारी मथुरा को पत्र लिखकर पंजीकरण रोकने का अनुरोध किया। 18 अक्टूबर को मंडलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में बैठक हुई इसमें उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 178 में दिए प्रविधान के तहत मुहर लगा दी गई। एसएसपी मथुरा ने छह नवंबर को अधिसूचना जारी की। वरिष्ठ संभागीय परिवहन अधिकारी मथुरा प्रदीप कुमार सिंह ने 20 नवंबर से मथुरा ग्रामीण व नगर सीमा में नए ई-रिक्शा का पंजीकरण करने पर रोक लगा दी है। |

ये है नियम

किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबंधन या सामान्यतया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट जहां से लागू होते हैं सूचना पटों के माध्यम से प्रकाशित किए जाएंगे। -उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 178 में प्रविधान

मंडलायुक्त से करेंगे अनुरोध

हृदेश कुमार डीसीपी यातायात हृदेश कुमार ने कहा कि मथुरा की तरह राजधानी में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंडलायुक्त से अनुरोध करेंगे। वैसे 11 मार्गों पर ये प्रतिबंधित हैं व चौराहों पर यात्री न बैठाने के सख्त निर्देश हैं। ई-रिक्शा को थानावार पंजीकृत करके संचालन की योजना बना रहे हैं। आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज ने कहा कि इस संबंध में यातायात विभाग ही निर्णय ले सकता है। ट्रैफिक ई-रिक्शा को लेकर गंभीर है।

सूर्योदय भास्कर: देश के पांच राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी के 35 आईएएस अफसरों को प्रेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। नियुक्ति विभाग ने इस अफसरों के नाम चुनाव आयोग को भेज दिए हैं। नई दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली बैठक में इन सभी अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।

संयुक्त समद्दार, शशि भूषण लाल सुशील, समीर वर्मा, संजय कुमार, कंचन वर्मा, गुर्राला श्रीनिवासुलू, अभिषेक प्रकाश, नवीन कुमार जीएस, अभय, पवन कुमार, अमृत त्रिपाठी, डा. वेदपति मिश्रा, डा. रुपेश कुमार, प्रकाश बिंदु, भूपेंद्र एस चौधरी, राकेश कुमार मिश्रा को प्रेक्षक बनाने के लिए नाम भेजा गया है।

राम केवल, जगदीश प्रसाद, राजेश प्रकाश, डा. अखिलेश कुमार मिश्रा, कुमार प्रशांत, योगेश कुमार, अमर नाथ उपाध्याय, कुणाल सिल्कू, ऋषिरेंद्र कुमार, शिव सहाय अवस्थी, अवधेश कुमार तिवारी, उदय भानु त्रिपाठी, रवीश गुप्ता, अमित सिंह बंसल, सी इंदुमती, संजीव सिंह, अभिषेक सिंह, शेषमणि पांडेय और मेघा स्वरूप को प्रेक्षक बनाने के लिए नाम भेजा गया है।